भारत ने अपने प्लेटफॉर्म से फेक न्यूज न हटाने पर अमेरिकी टेक कंपनियों को फटकार लगाई है। फेक न्यूज और अन्य मुद्दों को लेकर सरकारी अधिकारियों और अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों- गूगल, ट्विटर और फेसबुक के प्रतिनिधियों के बीच सोमवार को वर्चुअल बैठक हुई। इसमें माहौल कई बार गरम हो गया। अधिकारियों ने गूगल, ट्विटर और फेसबुक को उनके मंच से फेक न्यूज तत्परता से न हटाने पर कड़ी नाराजगी जताई। सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने कंपनियों की कड़ी आलोचना की। अधिकारियों ने कहा, उनकी निष्क्रियता के कारण भारत सरकार को सामग्री हटाने का आदेश देना पड़ता है। इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में संशय पैदा होता है कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है।
सूत्रों ने बताया कि सरकार के अधिकारियों की कंपनियों के साथ ऐसी तनावपूर्ण बैठक पहले कभी नहीं हुई। हालांकि, कंपनियों को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी से जुड़े नियमों को सख्त कर रही है, लेकिन वह चाहती है कि कंपनियां सामग्री की निगरानी पर खुद ज्यादा ध्यान दें। बैठक में भारतीय इंटरनेट मीडिया प्लेटफाॅर्म शेयरचैट और कू के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। हालांकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैठक को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। फेसबुक की मालिकाना कंपनी मेटा, ट्विटर और शेयरचैट ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
गूगल को 55 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का आदेश दिया था
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में “आपातकालीन अधिकारों’ का इस्तेमाल करते हुए गूगल को 55 यूट्यूब चैनलों को बंद करने का आदेश दिया था। इसके अलावा कुछ ट्विटर तथा फेसबुक अकाउंट को ब्लाॅक करने का आदेश दिया था। ये चैनल फेक न्यूज और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। इन्हें पाकिस्तान स्थित अकाउंट के जरिए चलाया जा रहा था।