विष्णुदेव साय कैबिनेट की पहली बैठक में ही राज्य में 18 लाख पीएम आवासों के निर्माण की घोषणाा की गई है जिनके निर्माण में 21 हजार 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 8600 करोड़ रुपये की होगी वहीं केंद्र सरकार से 12960 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कुल 1.20 लाख रुपये के बजट का प्रावधान हैं
योजना के हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त जनवरी-फरवरी में डाले जाने की तैयारी भी की जा रही है, वहीं चुनाव के पहले पूरी किस्त भी मिल सकती है। ऐसा हुआ तो यह योजना लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदेश में आधार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। योजना के क्रियान्वयन से होने वाले राजनीतिक फायदे को देखते हुए सरकार ने प्रशासन को मिशन मोड में आने के निर्देश भी दिए हैं। पंचायत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक केंद्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से पीएम आवास के लिए बजट आवंटन को लेकर पत्राचार शुरू हो चुका है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कुल 1.20 लाख रुपये के बजट का प्रावधान हैं, जो कि हितग्राही के खाते में सीधे आएगा। पुराने व नए सर्वे में शामिल हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख रुपये का बजट मिलेगा। 20 हजार रुपये नरेगा मद से व 12 हजार रुपये शौचालय के लिए प्रदान किए जाएंगे।