कैबिनेट आज, प्रदेश में फिल्मों की रियायतें खत्म करने की तैयारी,र जिले में PM श्री स्कूल खुलेंगे
कैबिनेट में सरकार हेलीकॉप्टर बेल-430 के स्पेयर पार्ट्स और इंजन को बचने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। सीएम राइज स्कूल के बाद अब प्रदेश सरकार हर जिले में पीएम श्री स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव लेकर आएगी।
शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक आज
- अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इनमें प्रदेश में शूट होने वाली फिल्मों की रियायत खत्म करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। जिसको मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश को फिल्मों में प्रमोट करने पर मिलने वाली रियायतें खत्म हो सकती है।
प्रदेश सरकार ने 2020 में मध्य प्रदेश की नई फिल्म पर्यटन नीति लागू की थी। इसमें फिल्मों में प्रदेश को प्रमोट करने पर विशेष रियायतें देने का प्रावधान किया गया गया। इसके अलावा फिल्मों के जरिए कौशल विकास और रोजगार देने पर भी रियायतें दी गई। लेकिन मध्य प्रदेश को प्रमोट किए जाने का प्रावधान का पालन फिल्म और वेबसीरिज निर्माता नहीं कर रहे है। हालांकि उनके द्वारा अनुदान के लिए आवेदन किया जा रहा। वहीं, फिल्मों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं दिए जा रहे। इसलिए सरकार ने विशेष रियायत देने के प्रावधान को खत्म करने जा रही है। कैबिनेट में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंजूरी मिलने पर प्रदेश में फिल्म निर्माताओं को विशेष रियायत नहीं मिलेंगी।
पीएम श्री स्कूल को मिलेगी मंजूरी
सीएम राइज स्कूल के बाद अब प्रदेश सरकार हर जिले में पीएम श्री स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव लेकर आएगी। इसको कैबिनट में मंजूरी के बाद पीएम श्री स्कूल पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बुधनी में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रशासकीय अनुमति की स्वीकृति का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जाएगा। यहां पांच सौ बिस्तर के अस्पताल के साथ ही साठ सीट क्षता का नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना भी होगी।
यह प्रस्ताव भी आएंगे
कैबिनेट में सरकार हेलीकॉप्टर बेल-430 के स्पेयर पार्ट्स और इंजन को बचने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। वहीं, समर्थन मूल्य पर विक्रेन्द्रीकरण योजना के तहत खाद्यान्न के उपार्जन, पीडीएस और अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन और डेफिसिट पूर्ति के लिए नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूमि की स्वीकृति, भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत को इंदौर की मलहारगंज तहसील में दस हजार वर्गफीट शासकीय जमीन रियासती दरों पर आवंटित करेगी।