भोपाल / मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले प्रदेश के स्थाई कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सीधी भर्ती के विरोध हमें तथा अपनी न्यायोचित 8 सूत्रीय मांगों के समर्थन में एक दिवसीय आकस्मिक अवकाश लेकर दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को भोपाल के नीलम पार्क लिली टॉकीज के सामने जहांगीराबाद भोपाल में प्रातः 11:00 बजे से जंगी प्रदर्शन कर विशाल प्रांत व्यापी धरना देंगे . साथ ही मुख्यमंत्री को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन में प्रदेश के कोने-कोने से स्थाई कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 22 अक्टूबर 2021 को भोपाल पहुंचेंगे.
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने आज पत्रकार वार्ता में बताया है कि प्रदेश के शासकीय अर्ध शासकीय 62 विभागों में 100000 से अधिक पद रिक्त हैं लेकिन इन तिथियों शेरी चतुर्थ श्रेणी पदों में स्थाई कर्मियों कंप्यूटर ऑपरेटरों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को प्रदेश सरकार और नौकरशाही नियमित नियुक्ति वरिष्ठता के साथ नहीं दे रही है बल्कि इनके अधिकारों का हनन कर सीधी भर्ती करने का निर्णय ले रही है इसका विरोध मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में लाखों कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं 11:00 हुआ है। पहले चरण में 11 सितंबर 2021 से 19 सितंबर तक पोस्टकार्ड अभियान चलाकर 50,000 पोस्टकार्ड मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए हैं। साथ ही व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर के माध्यम से भी हजारों संदेश मुख्यमंत्री को मांगों के संबंध में भेजे गए हैं। दूसरे चरण में 19 सितंबर 2021 को भोपाल के 12 दफ्तर प्रांगण में प्रांतीय स्तरीय आम सभा को आयोजित कर सरकार का ध्यान 8 सूत्री मांगों की ओर आकर्षित कराया गया था तथा सीधी भर्ती के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। श्री पांडे ने बताया कि सरकार यदि एक लाख से अधिक रिक्त पदों पर उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति वरिष्ठता एवं योग्यता तथा प्राथमिकता के साथ देती है तो सरकार को वित्तीय भार भी नहीं आएगा और लाखों अनुभवी कर्मचारी सरकार को मिल सकेंगे।
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच की आठ सूत्रीय मांगे निम्नानुसार है-
(१) प्रदेश के शासकीय अर्ध शासकीय विभागों में रिक्त एक लाख से अधिक पदों पर सीधी भर्ती ना की जाए।
(२) प्रदेश के शासकीय अर्ध शासकीय विभागों में रिक्त एक लाख से अधिक पदों पर स्थाई कर्मियों कंप्यूटर ऑपरेटरों संविदा कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं दैनिक वेतन भोगियों को योग्यता एवं प्राथमिकता के आधार पर नियमित नियुक्ति दी जाए।
(३) प्रदेश के शासकीय शासकीय विभागों में रिक्त एक लाख से अधिक पदों पर नियमित नियुक्ति प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देकर की जाए ताकि पुरानी पेंशन योजना का लाभ कर्मचारियों को मिल सके।
(४) प्रदेश के शासकीय अर्ध शासकीय विभागों में रिक्त एक लाख से अधिक पदों पर स्थाई कर्मियों कंप्यूटर ऑपरेटरों संविदा कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं दैनिक वेतन भोगियों को दो वेतन वृद्धि एवं 18% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए जो 5 वर्षों से नहीं मिल रहा है।
(५) कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में नियुक्ति दी जाए।
(६) न्यू पेंशन योजना बंद की जाए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
(७) गणेश के शासकीय अर्ध शासकीय विभागों में रिक्त एक लाख से अधिक पदों पर स्थाई कर्मियों कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा कर्मचारियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं दैनिक वेतन भोगियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए।
(८) वन सुरक्षा सैनिकों को कुशल श्रमिक का वेतन दिया जाए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाया जाए।