मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार, ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से……..

विशेष संवाददाता गोंडवानालैंड मध्यप्रदेश विजय काटकर की रिपोर्ट

मध्यप्रदेश के आदिवासी जिले छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें सड़क निर्माण और पुलिया निर्माण का काम चल रहा है इन कामों में भारी भ्रष्टाचार और लापरवाही का नमूना सामने आ रहा है बताया जाता है कि ग्राम हिंदी ब्लॉक तामिया से लेकर झूले मातनी ब्लॉक परासिया निर्माण होने वाली सड़क में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है वही बनने वाली सड़कों के बीच में बनने वाली पुलिया जहां नहीं बनी है वही उनका पैसा ठेकेदार और संबंधित विभाग के लोगों ने निकाल लिया है इस पूरे घर में घोटाले में स्थानीय विधायक के शामिल होने की चर्चा सुर्खियों में है यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के क्षेत्र का होने की वजह से जहां भारतीय जनता पार्टी कि सरकार है

इस क्षेत्र में एक ठेकेदार जिसका नाम अमित यादव बताया जाता है वह ठेके लेकर पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर अन्य ठेकेदारों को दे रहा है जिसकी वजह से सीएसआर रेट के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है ऐसा जानकारी में है चुकी है जनहित के काम है इसलिए इन पर सत्ताधारी पार्टी की सरकार को और वर्तमान वहां के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा है क्षेत्रीय अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के बीच में हो रही मिलीभगत से निर्माण कार्य घटिया रूप में किया जा रहा है जिससे जनता के करोड़ों रुपए की पसीने की कमाई बेवजह जाया हो रही है जिस पर वर्तमान सरकार को ध्यान देना चाहिए और संबंधित अधिकारी विभाग सहित ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाना चाहिए संबंधित ठेकेदारों एवं अधिकारियों से बात किए जाने के उपरांत उन्होंने मोबाइल पर बात करने से इनकार किया उनका कहना यह रहा कि हम आपको नहीं जानते हैं तो कैसे सब जानकारी दे सकते हैं इससे संसद पैदा होता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ घोटाला है जिस पर इंटेलिजेंस को भी ध्यान देना चाहिए । उक्त नरमाद सड़क और कार्य को लेकर क्षेत्रीय जनमानस सहित नेताओं में आक्रोश है और उनका कहना है कि यदि यह कार्य सही से नहीं किए जाते हैं और इसकी जांच नहीं की जाती है तो क्षेत्र में जन आंदोलन किया जाएगा इसकी सारी जवाबदेही संबंधित अधिकारियों जिला प्रशासन और सरकार की होगी।

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