भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित स्थानांतरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि 15 जून को समाप्त हो गई। समय-सीमा के अंतिम दिन विभिन्न विभागों ने देर रात तक तबादला आदेश जारी किए। सामान्य प्रशासन विभाग ने 155 राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए, जबकि राजस्व विभाग ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं 723 पटवारियों के तबादले किए। स्वास्थ्य विभाग ने 329 स्टाफ नर्स सहित विभिन्न पदों पर स्थानांतरण आदेश जारी किए।इसके अलावा लोक निर्माण, परिवहन, जल संसाधन सहित कई विभागों ने भी अपने-अपने स्तर पर स्थानांतरण सूची जारी की। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात तक लगभग 10 से 15 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादला आदेश जारी किए जा चुके थे।हालांकि, कुछ विभागों में स्थानांतरण सूची तैयार नहीं हो सकी और प्रक्रिया अधूरी रह गई। ऐसे में मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ मंत्रियों द्वारा स्थानांतरण की समय-सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है।गौरतलब है कि 20 मई को हुई कैबिनेट बैठक में स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई को आदेश जारी कर सभी विभागों को 1 जून से 15 जून के बीच स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए थे।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि स्थानांतरण की समय-सीमा बढ़ाने का सरकार का कोई विचार नहीं है और सभी विभागों को निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसके बावजूद जिन विभागों में कार्य शेष है, वहां से समय-सीमा बढ़ाने की मांग उठने की संभावना जताई जा रही है।अंतिम दिन तबादलों को लेकर मंत्रालय और विभागीय कार्यालयों में काफी गतिविधियां देखने को मिलीं। मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी दिनभर सूची तैयार करने, संशोधन करने और अंतिम अनुमोदन देने में व्यस्त रहे। कई विभागों में देर रात तक स्थानांतरण संबंधी कार्यवाही जारी रही।अब सभी की निगाहें मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां स्थानांतरण की समय-सीमा बढ़ाने अथवा यथावत रखने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
