भोपाल में रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर फिलहाल सख्त कार्रवाई नहीं होगी,

समिति रिहायशी क्षेत्रों में भवनों के उपयोग, व्यावसायिक गतिविधियों, पर्यावरणीय प्रभाव तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगे की प्रक्रिया एवं नीति तय करेगी।बैठक में स्पष्ट किया गया कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा नई प्रक्रिया निर्धारित होने तक भोपाल नगर निगम किसी भी भवन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के विरुद्ध सीलिंग जैसी कठोर कार्रवाई नहीं करेगा। इस निर्णय से उन व्यापारियों एवं भवन स्वामियों को फिलहाल राहत मिली है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की आशंका बनी हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भोपाल नगर निगम ने हाल के दिनों में रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक हजार से अधिक दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सील किया था। कई व्यापारियों ने कार्रवाई से बचने के लिए स्वयं ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे, जबकि अनेक स्थानों पर नगर निगम द्वारा सीलिंग संबंधी नोटिस भी चस्पा किए गए थे। इस कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों द्वारा प्रदर्शन भी किए गए थे।राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, पर्यावरण संरक्षण तथा व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए संतुलित एवं व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी पहलुओं का गंभीरता से परीक्षण किया जाएगा।