मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप से मेधावी छात्राओं को किया सम्मानित, कहा— बेटियां बनें रोजगार मांगने वाली नहीं, रोजगार देने वाली,

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था ने शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि पहले यह कहा जाता था कि सरकार द्वारा भेजी गई राशि का केवल 15 प्रतिशत ही जनता तक पहुंचता है, जबकि आज विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की 100 प्रतिशत राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। उन्होंने इसे सुशासन और प्रभावी प्रशासन का परिणाम बताया।मुख्यमंत्री डॉ. यादव निजी टीवी न्यूज चैनल द्वारा आयोजित स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप कार्यक्रम में मेधावी एवं जिला स्तरीय टॉपर छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहे थे। कार्यक्रम में मंत्री श्री विश्वास सारंग भी उपस्थित रहे।मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी प्रतिभा और परिश्रम से सफलता हासिल करने वाली बेटियां पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने सम्मानित छात्राओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सफलता मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है।उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे केवल नौकरी पाने की सोच तक सीमित न रहें, बल्कि उद्यमिता अपनाकर रोजगार सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा स्वावलंबन की रही है और परिश्रम, अनुशासन तथा नवाचार के बल पर युवा स्वयं के साथ राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए विभिन्न सेवाओं में आरक्षण, संपत्ति की रजिस्ट्री में रियायत तथा औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं को दिए जा रहे प्रोत्साहन की जानकारी भी साझा की।