भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन में जमीनों के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल होल्ड पर जाता नजर आ रहा है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने बुधवार को वित्त मंत्री एवं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से मुलाकात की और भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन के अंतर्गत जमीनों के प्रस्तावित मूल्य वृद्धि को जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर लागू करने का आग्रह किया। आलोक शर्मा ने वित्त मंत्री देवड़ा को जमीनों के बढ़े हुए भाव को लेकर लिखित शिकायत भी की। अब जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद ही कलेक्टर गाइडलाइन पर अंतिम मुहर लगेगी। जनप्रतिनिधियों के साथ अगली बैठक के बाद ही भोपाल में जमीनों के बढ़े हुए दामों को लेकर फैसला होगा।
मध्य प्रदेश बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह मेख ने भी कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में वृद्धि का विरोध किया। मेख ने कहा कि बढ़ी हुई दरें राज्य में निवेश को हतोत्साहित कर सकती हैं। उनका कहना था कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का महत्वपूर्ण स्थान होता है और कलेक्टर गाइडलाइन दरों में वृद्धि से व्यापारियों के निवेश में हिचकिचाहट बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में पहले से ही रजिस्ट्रेशन दरें काफी ऊंची हैं। इन पर कलेक्टर दरों में वृद्धि से राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर तमाम बिल्डर भी लगातार सरकार को अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं।