नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह द्वारा राष्ट्रीय जांच विभाग (National Investigation Department) को गृह मंत्रालय से हटाकर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अधीन करने के फैसले ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम सत्ता के केंद्रीकरण की ओर इशारा करता है और इसकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल से की जा रही है।नेपाल सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत “सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली” के तहत यह बदलाव लागू किया गया है। अब देश की एकमात्र राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में काम करेगी।यह फैसला उस दौर की याद दिलाता है जब 2027 के चुनावों के बाद केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय जांच विभाग, मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग और राजस्व विभाग जैसी अहम एजेंसियों को PMO के अधीन कर दिया था। उस समय विपक्ष और नागरिक समाज ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश बताया था।बाद में व्यापक जनआक्रोश और राजनीतिक दबाव के चलते ओली सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में गठित प्रशासनिक सुधार पहल के दौरान इन एजेंसियों को दोबारा संबंधित मंत्रालयों को सौंप दिया गया था।अब प्रधानमंत्री बालेन शाह द्वारा राष्ट्रीय जांच विभाग को फिर से PMO के अधीन लाने के फैसले ने राजनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी है। आलोचकों का कहना है कि बदलाव और पारदर्शिता के वादे के साथ सत्ता में आए शाह भी अब केंद्रीकृत शासन की उसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं।इसके अलावा शाह सरकार ने राजस्व जांच विभाग को भंग करने का भी फैसला लिया है, जिसे पहले ओली सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन रखा था। जानकारों के मुताबिक यह कदम प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर शक्ति संतुलन को और अधिक केंद्रित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यदि सरकार ने संस्थागत संतुलन और जवाबदेही को मजबूत करने के बजाय सत्ता का केंद्रीकरण जारी रखा, तो नेपाल में फिर से राजनीतिक असंतोष और जनआंदोलन की स्थिति पैदा हो सकती है।
