महिला सशक्तिकरण से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के पारित न होने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय करार दिया है।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की महिला विरोधी सोच एक बार फिर उजागर हुई है। उन्होंने इस घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक का पारित न होना देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को झटका देने जैसा है।उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिससे राजनीति और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ती। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने राजनीतिक कारणों से इस बिल का समर्थन नहीं किया, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ है।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकार जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति करना उचित नहीं है। यह देश की माताओं और बहनों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी।गौरतलब है कि लोकसभा में हाल ही में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया था, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान था। यह बिल लंबे समय से चर्चा में रहा है और इसे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, विपक्षी दलों के विरोध के चलते यह विधेयक पारित नहीं हो सका, जिससे देशभर में राजनीतिक बहस तेज हो गई है।