मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, किसान कल्याण और जनजातीय उत्थान से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लगभग 5 हजार 960 करोड़ रुपये की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं और परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक में महिला सशक्तिकरण को नई मजबूती देते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना को आगामी पांच वर्षों तक निरंतर संचालित रखने के लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से आगामी पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी। योजना के अंतर्गत गरीब, निराश्रित एवं जरूरतमंद परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं, विधवाओं एवं परित्यक्त महिलाओं के सामूहिक विवाह हेतु प्रति हितग्राही 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पिछले पांच वर्षों में इस योजना के माध्यम से 1 लाख 72 हजार से अधिक हितग्राहियों को लगभग 990 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। मंत्रि-परिषद ने इसे महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य की 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल तथा 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी विद्यालय में उन्नत करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 75 माध्यमिक विद्यालयों और 100 हाई स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 635 करोड़ 24 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन दर प्राप्त करना है। इस निर्णय से विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी तथा विद्यालयों की दूरी के कारण होने वाली ड्रॉपआउट दर में उल्लेखनीय कमी आएगी।किसानों को राहत प्रदान करने और कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना के लिए नई शर्तों को मंजूरी दी। अब खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग-अलग देय तिथियों के स्थान पर वार्षिक एकल ऋण सीमा निर्धारित की जाएगी। किसानों को वार्षिक सीमा के अंतर्गत ऋण उपलब्ध होगा और समय पर ऋण चुकाने पर अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। इस व्यवस्था से किसानों को ऋण प्रबंधन में सुविधा मिलेगी तथा कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में यह योजना वर्ष 2012-13 से सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है।उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करते हुए मंत्रि-परिषद ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति दी। यह महाविद्यालय सत्र 2026-27 से प्रारंभ होगा। इसके लिए कुल 17 पदों के सृजन तथा 2 करोड़ 39 लाख 92 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।