न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने ईरान के खिलाफ लाए गए मानवाधिकार प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर एक बार फिर अपनी पारंपरिक विदेश नीति का परिचय दिया है। कनाडा की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव में ईरान की इस्लामिक सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड की निंदा की गई थी।भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। भारत का रुख रहा है कि किसी एक देश को निशाना बनाकर लाए जाने वाले प्रस्ताव निष्पक्षता के बजाय राजनीतिक हितों से प्रेरित हो सकते हैं। नई दिल्ली लंबे समय से ऐसे प्रस्तावों का विरोध करती रही है, जिनमें किसी विशेष देश को अलग करके उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है।वहीं, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने भी कनाडा के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई। ईरान ने इसे राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बताते हुए कहा कि मानवाधिकार के मुद्दे का इस्तेमाल किसी देश को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।गौरतलब है कि भारत इससे पहले भी ईरान के खिलाफ लाए गए मानवाधिकार प्रस्तावों पर इसी तरह का रुख अपना चुका है। इस साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव के विरोध में भी भारत ने मतदान किया था। उस प्रस्ताव में दिसंबर में हुए प्रदर्शनों के दौरान कार्रवाई को लेकर ईरान की आलोचना की गई थी और फैक्ट-फाइंडिंग मिशन का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई थी।भारत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी स्वतंत्र विदेश नीति और देश-विशेष को निशाना बनाने वाले प्रस्तावों के प्रति उसकी आपत्ति को दर्शाता है।