मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्वदलीय प्रदेश अध्यक्षों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को आदिवासी समाज के कल्याण एवं जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल एवं आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की मांग की गई। साथ ही वन अधिकार अधिनियम (FRA) के प्रभावी क्रियान्वयन, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकारों के शीघ्र पट्टे वितरण, पारंपरिक संसाधनों के संरक्षण तथा सामुदायिक जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार योजनाओं के विस्तार और स्थानीय आजीविका के संरक्षण की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में आदिवासी समुदाय की पूर्व सहमति, पारदर्शिता और संवैधानिक अधिकारों का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।राज्यपाल कार्यालय ने ज्ञापन प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए संबंधित विभागों से आवश्यक विचार-विमर्श कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारों एवं विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका संयुक्त प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेगा।