मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पत्रकारों की सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए पत्रकारों के एक समूह ने प्रदेश के राज्यपाल और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन सौंपा है।पूर्व जिला ब्यूरो चीफ, दैनिक अभिदुनिया, भोपाल निवासी हाकम सिंह ललिया के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि जनसंपर्क विभाग में रसूखदार और असरदार लोगों की सुनवाई हो रही है, जबकि SC/ST वर्ग के पत्रकारों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है।ज्ञापन में 4 प्रमुख मांगें रखी गई हैं -*1.* SC/ST पत्रकारों की सुनवाई के लिए उक्त वर्गों से कैबिनेट मंत्री एवं आयुक्त जनसंपर्क की नियुक्ति की जाए।*2.* पत्रकार कल्याण समिति में SC/ST पत्रकारों को शामिल किया जाए।*3.* जरूरतमंद SC/ST पत्रकारों को शासकीय आवास आवंटित किए जाएं।*4.* विज्ञापन समिति में SC/ST पत्रकारों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए।ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इस समस्या को लेकर पूर्व में भी मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, परन्तु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।इस ज्ञापन पर राजधानी भोपाल के कई SC/ST पत्रकारों के हस्ताक्षर हैं और इसकी एक प्रति मूल पत्रकार वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी.वी. वर्ती को भी प्रेषित की गई है। ज्ञापन में राज्यपाल कार्यालय की प्राप्ति मुहर दिनांक 21/10/26 लगी हुई है।
