प्लास्टिक कचरे से बनेंगी सड़कें, हिमाचल सरकार ने जारी की नई एसओपी,

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इस पहल के माध्यम से जहां प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सड़क निर्माण में उपयोग होने वाले बिटुमिन की खपत कम होने से लागत में भी कमी आएगी।नई एसओपी के अनुसार सड़क निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक कचरे में धूल, मिट्टी अथवा अन्य अशुद्धियों की मात्रा एक प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। शहरी निकायों को प्लास्टिक कचरे को साफ कर 2.36 मिलीमीटर से 600 माइक्रोन आकार तक श्रेड (कतरन) करना होगा। निर्धारित आकार से बड़े प्लास्टिक कणों का उपयोग सड़क निर्माण में नहीं किया जाएगा।सरकार ने इस पूरी व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए लोक निर्माण विभाग, शहरी निकायों, पर्यावरण विभाग तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच समन्वित कार्यप्रणाली तय की है। इसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग संबंधित शहरी निकायों को लिखित रूप से यह जानकारी देगा कि सड़क निर्माण के लिए कितनी मात्रा में साफ और उपयोग योग्य प्लास्टिक कचरे की आवश्यकता होगी।एसओपी में प्रशिक्षण व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया गया है। विभागीय अधिकारी 15 दिनों के भीतर शहरी निकायों का दौरा कर कर्मचारियों को सड़क निर्माण योग्य प्लास्टिक की पहचान, छंटाई और संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देंगे। इससे प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।निर्देशों के अनुसार केवल लचीले (फ्लेक्सिबल) प्लास्टिक कचरे का ही उपयोग किया जाएगा। इसमें कैरी बैग, प्लास्टिक बोरे, दूध की थैलियां, कॉस्मेटिक उत्पादों और डिटर्जेंट की पैकेजिंग से प्राप्त प्लास्टिक शामिल होगा। वहीं कठोर प्लास्टिक तथा काले रंग की प्लास्टिक फिल्म के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।प्लास्टिक कचरे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त निरीक्षण व्यवस्था भी लागू की गई है। संबंधित कार्यकारी अभियंता और नगर निकाय अधिकारी प्लास्टिक कचरे का निरीक्षण करेंगे तथा उसकी रिपोर्ट मुख्य अभियंता, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाएगी