भोपाल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम नए नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित बदलावों के तहत बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) को कचरा निस्तारण के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।इस संबंध में भोपाल नगर निगम की विशेष परिषद बैठक 9 जून को आयोजित की जाएगी, जिसमें नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों पर विस्तार से चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में यह तय किया जाएगा कि किन श्रेणियों के बल्क वेस्ट जनरेटर से शुल्क लिया जाएगा और किन संस्थानों को इसमें राहत प्रदान की जाएगी।नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शहर में बढ़ते कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। परिषद की इस बैठक को नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें शहर की सफाई व्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।विशेष परिषद बैठक में केवल कचरा प्रबंधन ही नहीं, बल्कि हाल ही में शहर में सामने आए जल संकट, सड़कों की मरम्मत और नालों के रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण नागरिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। नगर निगम प्रशासन को उम्मीद है कि बैठक में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस निर्णय लिए जाएंगे।बैठक से पहले शहर के लगभग 30 पार्षदों ने विभिन्न कचरा प्रबंधन इकाइयों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दानापानी रीसाइकिल हब, कचरा ट्रांसफर स्टेशन, थुआखेड़ा स्थित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सी एंड डी वेस्ट) संयंत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान पार्षदों ने कचरा प्रसंस्करण की प्रक्रिया, रीसाइक्लिंग व्यवस्था और अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। माना जा रहा है कि इन निरीक्षणों से प्राप्त सुझावों और अनुभवों को परिषद बैठक में भी रखा जाएगा, जिससे शहर के लिए अधिक प्रभावी और व्यावहारिक कचरा प्रबंधन नीति तैयार की जा सके।नगर निगम का मानना है कि नए नियमों के लागू होने से शहर में कचरा प्रबंधन व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित होगी तथा स्वच्छता अभियान को नई मजबूती मिलेगी।
