Mohan Yadav के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 जून से 15 जून तक किए जाएंगे।सरकार की स्वीकृति के बाद अब सभी विभागों में निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार तबादलों की कार्रवाई शुरू होगी। नई नीति का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना बताया गया है।नई तबादला नीति में गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को विशेष राहत प्रदान की गई है। कैंसर, किडनी सहित अन्य अति गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों के मामलों को सामान्य तबादला सीमा से बाहर रखा गया है। इसके अलावा पति-पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापना से जुड़े मामलों तथा स्वयं की गंभीर बीमारी से संबंधित मामलों में भी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।सरकार का कहना है कि मानवीय आधार पर लिए गए ये फैसले कर्मचारियों को राहत देने के साथ प्रशासनिक संवेदनशीलता को भी दर्शाते हैं। नई नीति लागू होने के बाद विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित तबादलों की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।
