दक्षिण एशिया के बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच बांग्लादेश ने बड़े पैमाने पर सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए लगभग 2.2 अरब डॉलर (करीब 27 हजार करोड़ बांग्लादेशी रुपये) का विशेष आवंटन करने की तैयारी में है। इस पहल को क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन और संभावित सैन्य गठबंधनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।बांग्लादेश लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, आधुनिक ड्रोन, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी-ड्रोन तकनीक तथा लंबी दूरी के रडार खरीदने की योजना बना रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश वायु सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया है।बांग्लादेश अमेरिका, तुर्की और चीन सहित कई देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने और सैन्य उपकरणों की खरीद को लेकर चर्चा कर रहा है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए वैश्विक शक्तियां इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं।योजना में मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (MRCA), आधुनिक UAV, लड़ाकू ड्रोन, उन्नत MSAM एयर डिफेंस सिस्टम तथा आधुनिक रडार तकनीक शामिल हैं। साथ ही कुशल पायलटों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को तैयार कर वायु सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।के लिए भी आधुनिक हथियार, गोला-बारूद और उन्नत सैन्य उपकरणों की खरीद हेतु लगभग 9,900 करोड़ बांग्लादेशी रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं घरेलू रक्षा उद्योग के विकास के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की योजना बनाई गई है।नौसेना क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। घरेलू शिपयार्ड के माध्यम से बड़े गश्ती जहाजों के निर्माण, पनडुब्बी बेस के विस्तार, आधुनिक संचार उपकरणों और प्रशिक्षण सिमुलेटर की खरीद की तैयारी की जा रही है।इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के संभावित बांग्लादेश दौरे की खबरों ने क्षेत्रीय रणनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग और हथियार समझौतों पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान की संभावित खरीद को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। बांग्लादेश की यह सैन्य तैयारी केवल रक्षा क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में बदलते रणनीतिक समीकरणों का संकेत भी हो सकती है।
