किसानों को राहत: कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल शुल्क से छूट, सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी,

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” के रूप में सार्थक बनाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर फसल कटाई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि उपकरण है। टोल शुल्क से छूट मिलने पर इनके परिवहन की लागत में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा और कृषि उपज की लागत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इसे किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में आयोजित मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में दिए।बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह और मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग और उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड मार्ग को नॉन एक्सेस कंट्रोल परियोजनाओं के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी गई।इसके साथ ही पश्चिम भोपाल बायपास के परिवर्तित एलाइनमेंट को भी अनुमोदन प्रदान करते हुए इसके निर्माण को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। बैठक में वार्षिक लेखों और अन्य प्रबंधकीय विषयों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और आवश्यक निर्णय लिए गए।इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे, श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री सुखबीर सिंह, प्रमुख सचिव वन श्री संदीप यादव तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री भरत यादव भी उपस्थित रहे।यह निर्णय राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों को दर्शाता है और प्रदेश में कृषि एवं आधारभूत संरचना के विकास को नई गति प्रदान करेगा।