दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने दुनिया के सामने एक ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया था। युद्ध की विभीषिका झेल चुके जापान ने न केवल अपने संविधान में सैन्य शक्ति पर सीमाएं तय कीं, बल्कि यह संकल्प भी लिया कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसी सोच के तहत जापान ने फरवरी 1970 में परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर किए और तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों को अपनाया—परमाणु हथियार न रखना, न बनाना और अपने क्षेत्र में किसी अन्य देश के परमाणु हथियारों को प्रवेश की अनुमति न देना।हालांकि, बीते कुछ वर्षों में वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात तेजी से बदले हैं। पूर्वी एशिया में चीन का बढ़ता सैन्य प्रभाव, ताइवान को लेकर बढ़ता तनाव, उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल और परमाणु परीक्षण तथा रूस की आक्रामक रणनीतियों ने जापान की सुरक्षा चिंताओं को नई दिशा दी है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच चीन की ओर से यह दावा सामने आया है कि जापान गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। इस दावे ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के हालिया बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि चीन ताइवान पर सशस्त्र हमला करता है, तो इससे जापान के लिए “अस्तित्व का खतरा” पैदा हो सकता है। ऐसे हालात में जापान के पास जवाबी सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह बयान इस बात का संकेत है कि जापान अब केवल आत्मरक्षा तक सीमित रहने की नीति से आगे बढ़कर सक्रिय सुरक्षा रणनीति पर विचार कर रहा है।रिपोर्टों के अनुसार, जापान ने हाल के वर्षों में अपने रक्षा ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। 2022 में अपनाई गई नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी के तहत उसने लंबी दूरी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी विकसित करने पर लगी अपनी स्वयं की पाबंदियों में ढील दी। इसके बाद जापान ने लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास और निर्माण पर काम शुरू किया। इसके साथ ही, उसने दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने पर पहले से लगी सख्त सीमाओं को भी आंशिक रूप से कम किया है।परमाणु हथियारों को लेकर सबसे बड़ा सवाल जापान की तकनीकी क्षमता से जुड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जापान ने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद से एक व्यापक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल सिस्टम विकसित किया है। उसके पास अत्याधुनिक परमाणु उद्योग, उन्नत तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन मौजूद हैं। रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि जापान NPT के तहत एकमात्र गैर-परमाणु देश है, जिसके पास इस्तेमाल किए गए परमाणु ईंधन को री-प्रोसेस करने की तकनीक है। इस प्रक्रिया के जरिए हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम निकाला जा सकता है, जो परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री मानी जाती है।
हालांकि जापान सरकार बार-बार यह स्पष्ट करती रही है कि उसकी परमाणु नीति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वह अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करती है। जापान का तर्क है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा उत्पादन और नागरिक उपयोग तक सीमित है। फिर भी, चीन की आशंका यह है कि यदि जापान ने कभी नीति बदली, तो वह बहुत कम समय में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है।विश्लेषकों का मानना है कि चीन का डर केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से भी जुड़ा है। यदि जापान परमाणु हथियार संपन्न देश बनता है, तो पूर्वी एशिया में चीन की रणनीतिक बढ़त को बड़ा झटका लग सकता है। विशेषकर पूर्वी जापान सागर और ताइवान जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लग सकती है।कुल मिलाकर, जापान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी ऐतिहासिक अहिंसक और गैर-परमाणु पहचान तथा बदलती सुरक्षा जरूरतों के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। आने वाले वर्षों में यह देखना अहम होगा कि जापान अंतरराष्ट्रीय दबाव, क्षेत्रीय खतरों और अपने संवैधानिक मूल्यों के बीच किस तरह की रणनीति अपनाता है।