परिवहन सेवाओं में रुकावट से बचने के लिए तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने महाराष्ट्र राज्य सरकार से राज्य चेकपोस्ट को हटाने की अपनी मांग को दोहराया है, जैसा कि मध्य प्रदेश ने किया है। AIMTC पिछले दो वर्षों से इस मुद्दे को हल करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रही है, जो परिवहन सेवाओं की दक्षता और लागत-प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
जारी प्रयासों के बावजूद, कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। राज्य चेकपोस्ट की स्थिरता से माल और सेवाओं का सुचारू प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे परिचालन लागत और देरी में वृद्धि हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, AIMTC ने 9 जुलाई 2024 को एक महत्वपूर्ण प्रबंध समिति की बैठक निर्धारित की है ताकि अगले कदमों पर निर्णय लिया जा सके।
मध्य प्रदेश में राज्य चेकपोस्ट को हटाने से लॉजिस्टिक्स दक्षता और लागत में बचत में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हम पिछले दो वर्षों से महाराष्ट्र सरकार से इसी तरह के उपाय करने का अनुरोध कर रहे हैं। अगर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है, तो हमें अधिक कठोर उपायों पर विचार करना पड़ सकता है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के लिए आंदोलनों की पूरी तरह से रोक भी शामिल हो सकती है।
AIMTC भारत में सड़क परिवहन उद्योग के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र की आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र के लिए परिवहन सेवाओं में रुकावट का व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
AIMTC को उम्मीद है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करने के लिए तात्कालिक और सकारात्मक कार्रवाई करेगी और माल और सेवाओं की आवाजाही में किसी भी रुकावट से बचने के लिए काम करेगी।
बल मलकीत सिंह
अध्यक्ष – कोर समिति
पूर्व अध्यक्ष
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC)
M 9820022547
AIMTC के बारे में:
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) पूरे भारत में सड़क परिवहनकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है। AIMTC सड़क परिवहन उद्योग के हितों को बढ़ावा देने और राष्ट्र भर में माल और सेवाओं की सुचारू आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए काम करता है।