मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें ‘मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति , ‘मध्य प्रदेश ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी-2025’ और प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 को मंजूरी देना शामिल है।इसके अलावा, इंदौर की हुकुमचंद मिल की जमीन पर टाउनशिप बनाने, और पशु चिकित्सा छात्रों के स्टाइपेंड में वृद्धि करने जैसे फैसले भी लिए गए। यह सब राज्य में निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0 के तहत, पात्र लाभार्थियों को अपनी जमीन पर अपना घर बनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य में इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत तीन श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में, लाभार्थी अपनी जमीन पर घर बना सकते हैं। दूसरी श्रेणी में, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) के तहत, शहरी निकायों द्वारा EWS वर्ग के पात्र लाभार्थियों को घर बनाकर दिए जाएंगे।