ओबीसी मामले को लेेेकर अन्य पिछड़ा वर्ग संगठनों से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों ने आक्रोश जाहिर है आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा की सरकार ने अधूरा डाटा पेश किया है इससे हमें फायदा होने की जगह नुकसान उठाना पड़ेगा सरपंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक ओबीसी कि संख्या बहुत कम हो जायेगी कांग्रेस पिछड़ा विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंंह ने कहा की राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट का अधूरा डाटा पेश किया गया है अधूरी जानकारी के कारण ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत सिमित रह गया संख्या के अनुपात मेंं 52 आरक्षण मिलना चाहिए इसके लिए हम संघर्ष करेंगे