राज्यों में जातिगत आंकडें अलग अलग हैं ऐसे में तुलना गलत है। हालाकि ओबीसी आरक्षण में मूल तथ्य यही है कि ट्रिपल टेस्ट का पालन हो अगर इसका पालन करने पर आरक्षण की अनुमति दी गई है तो अन्य राज्यों को भी अनुमति मिल सकती है संविधान में 73 वें और 74 वें संशोधन से पंचायती राज सिस्टम बना उसके अनुसार मप्र में 1994 से एससी को 16 एसटी को 20 और ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण मिला था बाद में इसे बढ़ा़कर 27 फीसदी तक करने के ऐलान से विवाद शुरू हुआ।