एससी एसटी का आरक्षण पूरी तरह से नहीं कर पाई

स्थानीय चुनाव में सरकार की तैयारी धीमी है सरकार 2 वर्षों से ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ती रही लेकिन एससी एसटी का आरक्षण पूरी तरह से नहीं कर पाई है वाडो में जातिगत सीटों के आरक्षण मैं सरकार को 10 से 12 दिन लगेंगे पंचायतों और नगरीय निकायों के कई वार्ड और निकाय नए बने हैं इनका अभी तक आरक्षण नहीं किया गया है सरकार ने निकायों में 11 दिसंबर 2020 तक आरक्षण कर दिया है इसके बाद 80 से ज्यादा निकायों का गठन किया गया है इनमें आरक्षण व्यवस्था करनी होगी यह रोटेशन से लागू की जाती है इसके लिए भी सरकार को 2 हफ्ते भी लग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर 17 मई को सरकार को समय नहीं देता है तो नए सिरे से आरक्षण करने के लिए सरकार को समय नहीं मिल पाएगा ऐसे में चुनाव आयोग और सरकार के सामने संकट पैदा हो जाएगा कि आरक्षण का रोटेशन 2019 के हिसाब से लागू किया जाए या 2014 के हिसाब से