लखीमपुर हिंसा मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी टिप्पणी की है हाई कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किसानों को धमकी नहीं दी होती तो ऐसी घटना नहीं होती बड़े पद पर बैठे हुए राजनीतिक लोगों को जनता के बीच मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए और अपने पद की गरिमा का ख्याल भी रखना चाहिए कोर्ट ने यह भी कहा उस क्षेत्र में धारा 144 लागू थी बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री ने गांव में कुश्ती प्रतियोगिता कराई है प्रशासनिक अनदेखी है ऐसा नहीं हो सकता कि उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य को भी यह ना पता