प्रदेश में शिक्षा गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने के लिए आईडिया देने वाले चार स्टार्टअप को राज्य सरकार एक एक करोड रुपए का अनुदान देगी यह राशि राज्य की नई स्टार्टअप पॉलिसी में घोषित सभी रियायत और अनुदान के अतिरिक्त होगी दावा किया जा रहा है कि ऐसे प्रावधान वाली यह देश में पहली स्टार्टअप पॉलिसी होगी प्रधानमंत्री मोदी 13 मई को इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे पॉलिसी के तहत समस्याओं के निदान के लिए इन स्टार्टअप से बार केवल प्लान और आइडिया मंगवाए जाएंगे प्रदेश के मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित एक समिति मिलने वाले सभी आईडिया की पड़ताल करेगी इसके बाद 4:00 बजे सरकारी विभाग से संबंधित होंगे उस विभाग के प्रमुख सचिव की अगुवाई में एक राज्यस्तरीय मूल्यांकन और निगरानी समिति बनेगी जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी करेगी