मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण कितना दिया जाए इस पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को फैसला सुनाएगा शुक्रवार को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकार ने शीर्ष कोर्ट में रख दिया 35% ओबीसी आरक्षण की दलील दी गई कोर्ट ने रिपोर्ट पर कुछ गंभीर सवाल उठाते हुए मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया इधर नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अब कोर्ट के फैसले आधार पर कदम उठाए जाएंगे सरकार ने आरक्षण को लेकर आगामी कदमों पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है