सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा काम करने के लिए केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं हाथ से कम हो और हादसों में मौतों की संख्या में कमी आए इसके लिए अब जिलों में कलेक्टरों की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी समिति में जिले के अन्य अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा समिति जो भी निर्णय लेगी उसे महज 48 घंटे के अंदर संबंधित वेबसाइट में अपलोड करना होगा समिति के महीने में 2 बैठकें होंगी अभी तक जिला यातायात समिति के अध्यक्ष क्षेत्रीय सांसद होते थे केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है यह निर्णय सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की सिफारिश के आधार पर दिए गए हैं अभी तक मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में 1 राज्य स्तरीय समिति सी होती थी जिलों की समिति के मुखिया स्थानीय सांसदों को बनाया गया था सांसदों की अगुवाई वाली समितियां जरूर बनी थी लेकिन उनके अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हुए यही वजह से है कि प्रदेश में सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा बड़ा है एक बड़ा कारण यह है