राज्य सरकार ने माना है कि प्रदेश में 48% ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग मतदाता है इसके तहत दिनांक 27 नहीं बल्कि 35% ओबीसी आरक्षण देने की दलील दी गई है दरअसल मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने गुरुवार को राज्य सरकार को ओबीसी मतदाता को लेकर रिपोर्ट सौंप दी अब यही रिपोर्ट आयोग शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकार वार्ता में इस रिपोर्ट का खुलासा किया भूपेंद्र ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर आगे के कदम उठाए जाएंगे गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी