सुप्रीम आदेश भी नहीं सुनते अफसर अवमानना के 2000 के पेंडिंग है इंसाफ की अंतिम दिल्ली न्यायालय होते हैं अदालतों के आदेशों को सरकारी अफसर ही लागू नहीं करते हैं केंद्र सरकार के 42 मंत्रालय ऐसे हैं जिन पर कोर्ट की अवमानना के लगभग 2000 से अधिक केस पेंडिंग है यह सभी के समय पर जवाब दायर ना करने अदालत के आदेशों पर अमल न करने के चलते हुए हैं अब ऐसे मंत्रालय की पहचान कर उन्हें सुधार के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट कानून मंत्रालय से तैयार कराई है ताकि अदालतों में अवमानना के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकें इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट के बाद कानून मंत्रालय को मामले में गाइडलाइंस तैयार करने को कहा गया है