संस्था कि लगातार बिगड़ती हुई स्थिति एवं प्रशासन की लगातार अनदेखी से हमला हमारे परिवार अत्यंत ही मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं एवं मजबूरन निम्नलिखित मांगों की पूर्ति हेतु चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं
एक संस्था के शिक्षक व कर्मचारियों की लंबित वेतन हेतु आवश्यक अतिरिक्त अनुदान राशि मार्च 2022 में ही शासन प्रदान करें
छात्र हित को ध्यान रखते हुए आगामी वर्षो के हेतु वेतन भत्तों एवं न्यूनतम आवश्यक व रखरखाव एवं प्रयोगशाला उन्नयन हेतु वर्ष 2022 के बजट में बढ़ोतरी की
संस्था के समस्त नियमित शिक्षक एवं कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 1978 अधिनियम के तहत अनुरक्षण अनुदान की पात्रता रखते हैं जिस हेतु मुकदमा नीति के तहत आवेदन दिया जा चुका है और जिसका निर्णय 18 फरवरी 2022 के पहले आ जाना था समिति की बैठक तुरंत कराकर अनुरक्षण अनुदान का नियमित प्रदाय किया जावे
विगत चार-पांच वर्षों से अपर्याप्त अनुदान के कारण उपजी समस्त समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु जनहित शासन हित एवं व्यापक छात्र हित में प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर के इस 7% अनुदान प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को शासनादेश किया जावे संता एवं छात्रों के भविष्य हेतु संस्था के समस्त भूमि पर शासन द्वारा अधूरा चना के विकास हेतु अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाए एवं संस्था की भूमि के बदले में विकास के प्रस्तावों पर रोक लगाई जाए