पॉलिटिकल रिपोर्टर . भोपाल | प्रदेश में 457 नगरीय निकाय (16 बड़े नगर निगम) और 23 हजार पंचायतों के चुनाव मई-जून टलने के अासार दिख रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 1 जनवरी 2022 की स्थिति में पंचायतों और नगरीय निकायों की मतदाता सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर नगर निगम की विसंगति की वजह से आरक्षण प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है, जिसके हिसाब से महापौर से लेकर पार्षदों तक का आरक्षण किया गया था। यही स्थिति अन्य 16 नगर निगमों समेत नगर पालिकाओं में लागू होगी। इस लिहाज से नगरीय प्रशासन विभाग को दोबारा आरक्षण प्रक्रिया करवाना होगा। नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए पूरी तैयारियां 14 से 17 जनवरी की जाएंगी।