अशोक पांडे शासन के 52 विभागों में वर्तमान में एक लाख से अधिक पद उनमें नौकरशाही मैं सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया जो की न्यायोचित नहीं है 10-10 20-20 वर्षों से शासकीय विभागों में स्थाई कर्मी संविदा कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दे.वै.भो. कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश हैं कि पहले सरकारी विभागों में कार्य अनियमित कर्मचारी को रिक्त पदों पर नियमित यह दी जाए लेकिन नौकरशाही इस संवर्ग के कर्मचारियों को नियमित करने की बजाय सीलिंग भर्ती कर रही है जो कि न्याय संगत नहीं है माननीय यदि रिक्त पदों पर स्थाई कर्मी दे.वै.भो. संविदा कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित नियुक्ति दी जाएगी तो राज्य सरकार को ज्यादा वित्तीय धार भी नहीं आएगा और बड़ी संख्या में अनुभवी एवं योग्य कर्मचारी मिल जाएंगे |
प्रधानमंत्री कर्मचारी मंच की 11 सूत्रीय मांगे निम्नानुसार है:- प्रदेश के शासकीय औरअर्ध्दशासकीय विभागों में रिक्त एक लाख से अधिक पदों पर सीधी भर्ती ना की जाएगी
सरकारी 62 विभागों में रिक्त एक लाख से अधिक पदों पर अपने को t8000 स्थाई कर्मचारियों संविदा कर्मचारियों दे.वै.भो. कर्मचारियों कंप्यूटर ऑपरेटर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित नियुक्ति दी जाएगी उसके बाद सीधी भर्ती की जाएगी स्थाई है कर्मियों संविदा कर्मचारियों दैनिक वेतन गोगी और कंप्यूटर ऑपरेटर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रधान पर नियमित मिट्टी दी जाएगी ताकि उक्त संवर्ग के कर्मचारियों को पुरानी फैशन योजना का लाभ प्राप्त हो सके|