दिवाली के बाद आयोजित मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।इसके अलावा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, और आईटी के क्षेत्र में भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। जो राज्य के विकास को गति देंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के इन निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, अब मध्यप्रदेश की सिविल सेवाओं में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा, जो पहले 33 फीसदी था। यह निर्णय महिलाओं के रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
रीवा रीजनल समिट में चार हजार से ज्यादा निवेशक शामिल हुए थे, जिसमें 31 हजार करोड़ के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं। गोवर्धन पूजा का आयोजन प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। सरकार ने आगे बढ़कर लोगों के परंपरागत त्योहार में जिस तरह से सहभागिता दिखाई, उसका लोगों में उत्साह दिखाई दिया। विभागों में भर्ती को लेकर पीएससी पदों की जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा मांगी गई है। सात दिसंबर को नर्मदापुरम में इन्वेस्टर समिट होगी। 12 नवंबर को कालीदास सम्मान समारोह उज्जैन में होगा, जिसमें उप राष्ट्रपति शिरकत करेंगे।