उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव के मुताबिक, सरकार अब अपनी योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़े विज्ञापन एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी। इन प्लेटफार्मों पर खातों को उनके ग्राहकों और अनुयायियों के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। खाताधारकों और प्रभावशाली व्यक्तियों को उनके स्तर के आधार पर पांच, चार, तीन और दो लाख रुपये का मासिक भुगतान प्राप्त होगा।
YouTube खातों को चार श्रेणियों के अनुसार 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये मासिक भुगतान किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपत्तिजनक, अश्लील, अश्लील या देश विरोधी सामग्री पोस्ट करने वाले अकाउंट धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के मुताबिक, सरकार ने यूपी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रचारित और प्रदर्शित करने के लिए एजेंसियों और फर्मों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्रसाद ने कहा कि इस नीति को मंजूरी देने से न केवल इन पहलों की दृश्यता बढ़ेगी बल्कि घरेलू और विदेश में रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।