केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 18 जून को किया गया था। परीक्षा में कथित तौर पर गड़बड़ी की शिकायतें मिलीं थीं। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाली स्वायत्त संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मंगलवार को हुई यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया।
सरकार ने सीबीआई को सौंपी थी जांच
मेडिकल इंट्रेंस परीक्षा (NEET) रिजल्ट का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी-नेट परीक्षा को भी रद्द करने का एलान कर लिया। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी-नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। सरकार ने गड़बड़ी के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।
18 जून को आयजित की गई परीक्षा, 19 जून को मिली गड़बड़ी की शिकायत
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार 18 जून को एनटीए ने देश के अलग अलग शहरों में यूजीसी-नेट परीक्षा आयोजित करवाई थी। यह परीक्षा दो चरणों में ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में आयोजित की थी। इसके ठीक एक दिन बाद बुधवार 19 जून को गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई को परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े कुछ इनपुट मिले थे। प्रथम दृष्टया संकेत मिला था कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया होगा। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया।
छात्रों का हित केंद्र सरकार प्राथमिकता- धर्मेंद्र प्रधान
नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधान ने नीट परीक्षा के साथ-साथ यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने और विपक्ष की ओर से मामले में आरोपों पर भी जवाब दिए। उन्होंने कहा ‘मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों का हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हम बिहार सरकार से लगातार संपर्क में हैं। पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है। पटना पुलिस उस विस्तृत रिपोर्ट की तह तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है। विस्तृत रिपोर्ट वे जल्द ही भारत सरकार को भेजेंगे।‘