भोपाल I जिला जबलपुर के ग्राम हरगढ़ में आदिवासियों की जमीन पर प्रशासन द्वारा उनको हटाकर औद्योगिक क्षेत्र को यह जमीन दी जा रही है जिससे कई आदिवासियों के जीवन यापन पर असर पड़ रहा है जिसका खामियाजा आदिवासियों को उठाना पड़ रहा है I
आदिवासी उत्थान महासंघ के योगेश कोल ने बताया कि पटवारी हल्का नंबर 72 राजस्व निरीक्षक मंडल खिलौना रखवा नंबर 23.56 में लगभग 45 एकड़ भूमि तहसील सिहोरा के ग्राम सरदा ग्राम पंचायत हरगढ़ में ग्राम सभा के द्वारा संविधान द्वारा प्रदेश शक्तियों का उपयोग करते हुए आदिवासी ग्रामीण जनों के लिए जीवन निर्वाह के लिए भूमि दान प्रदान की गई थी I लेकिन आदिवासियों व उनके पूर्वजों के द्वारा सन 1980 के पूर्व से उक्त भूमि पर कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण किया गया जाता था, भूमि प्राप्तकर्ता आदिवासियों द्वारा इसके एवज में मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग को लगान भी चुकाया जाता था I
बाद में 2008 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने के कारण उक्त भूमि से भू स्वामी को बेदखल कर दिया गया है, जिससे खेती कार्य कर रहे आदिवासियों के समक्ष परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है I
इस पर मध्य प्रदेश शासन को ध्यान देना चाहिए उल्लेखनीय के भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बल्कि प्रधानमंत्री की मनशा को ठेस पहुंचाने वाली है ? इसके लिए मध्य प्रदेश शासन को ध्यान देना चाहिए और मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहै जुल्म अत्याचार के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए I