भोपाल। प्रदेश के खरगोन, धार, भिंड , बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया। प्रत्येक महाविद्यालय में 100-100 सीट एमबीबीएस की रहेंगी। इन कालेजों के खुलने के बाद प्रदेश में इन कालेजों के खुलने के बाद प्रदेश में 30 मेडिकल कालेज हो जाएंगे। भाजपा की सरकार आने से पहले प्रदेश में कुल पांच मेडिकल कालेज हुआ करते थे। केबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की जो खरीद हुई है, उस पर मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह प्रति 100 रुपये की खरीदी पर एक रुपये 70 पैसे शुल्क लगता है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले अब सात जुलाई तक करने की अनुमति दी गई। यह अवधि अभी 30 जून निर्धारित थी। बैठक में लाडली बहना सेना के गठन के बारे में चर्चा की गई। यह कार्य 15 जुलाई से 15 अगस्त तक किया जाएगा। 10 जुलाई से लाडली बहना कार्यक्रम फिर प्रारंभ होगी, जिसमें 21 वर्ष की महिलाओं को योजना में शामिल किया जाएगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कार्यक्रम होंगे।
किसानों को क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाई
कैबिनेट बैठक में केले की फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता देने के नियमों में संशोधन का निर्णय लिया गया है। अब 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर एक लाख रुपये के स्थान पर दो लाख की सहायता किसानों को मिलेगी। वहीं, 33 से 50 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 27 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 54 हजार और 25 से 33 प्रतिशत तक क्षति होने पर 15 हजार रुपये के स्थान पर 30 हजार रुपये की राहत राशि दी जाएगी।
33 नए सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण के लिए नगरीय निकायों को 1700 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही सीप कांप्लेक्स सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण के लिए 190 करोड और 33 सीएम राइज स्कूल बनाने के लिए राशि स्वीकृत की गई। वहीं, भोज वेटलैंड की भूमि पर्यावरण वानिकी मंडल भोपाल को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया गया।
छह नए मेडिकल कालेज खुलेंगे
प्रदेश के खरगोन, धार, भिंड , बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया। प्रत्येक महाविद्यालय में 100-100 सीट एमबीबीएस की रहेंगी। इन कालेजों के खुलने के बाद प्रदेश में इन कालेजों के खुलने के बाद प्रदेश में 30 मेडिकल कालेज हो जाएंगे। भाजपा की सरकार आने से पहले प्रदेश में कुल पांच मेडिकल कालेज हुआ करते थे। केबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की जो खरीद हुई है, उस पर मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह प्रति 100 रुपये की खरीदी पर एक रुपये 70 पैसे शुल्क लगता है।