मध्यप्रदेश में 17.50 करोड रुपए बजट वाली एक ट्रेनिंग इसकी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है केंद्र के जल जीवन मिशन योजना के तहत 50000 युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देना था मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार बोर्ड को इसका जिम्मा मिला बोर्ड ने 14 संस्थाओं को ट्रेनिंग देने के लिए 8.50 करोड़ रुपए का काम सौंपा इनमें से 10 संस्थाओं के पास लगा 6 करोड रुपए का काम था इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र और सील बनवाकर पहले काम हासिल किया फिर कागजों में कुछ नाटक और ओवरेज सहित करीब 19000 लोगों को ट्रेनिंग देना बता दिया मई में शिकायत मिली तो बोर्ड ने जांच बैठाई पेमेंट से पहले ही जांच में पता चला कि इन संस्थाओं ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया