जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मध्यप्रदेश के लाखों ओबीसी युवा पिछले 6 वर्षों से 13% आरक्षण होल्ड के दंश को झेल रहे हैं। यह अन्याय अब असहनीय हो चुका है। संयुक्त मोर्चा सरकार को स्पष्ट चेतावनी देता है कि यदि तत्काल 13% पर्दा को अनहोल्ड नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार पर होगी। 27% ओबीसी आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। सरकार की यह दिखाना होगा कि वह वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धात पर चल रही है। 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार मजबूती से पक्ष रखे नहीं तो तो यह सम्पूर्ण ओबीसी वर्ग के अधिकारों का सीधा अपमान और विरोध होगा। जातिगत जनगणना को तत्काल पूरा कर जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी – हिस्सेदारी सुनिश्चित कीय जावे नहीं तो युवा सड़कों पर आर-पार की लड़ाई की जाएगी यदि सरकार में समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो युवा शक्ति सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी। यह आंदोलन शांति का नहीं बल्कि संघर्ष का स्वरूप धारण करेगा। प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया ओबीसी महासभा कसलेन्द्र सिंह भीम आमी जयस अन्य संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी
