उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। अब सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि छुट्टियों और बीमा जैसी सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। “यूपी आउटसोर्स सेवा निगम” नामक इस नए कदम से सात लाख से अधिक कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा।यह निगम उन समस्याओं को खत्म करेगा, जिनका सामना कर्मचारियों को एजेंसियों की मनमानी के कारण करना पड़ता था—देर से वेतन, पीएफ में गड़बड़ी और अवकाश न मिलना। सीएम योगी के इस फैसले के तहत तैयार किए जा रहे मसौदे में वेतन 16,000 से 25,000 तक तय किए गए हैं, जो पद और योग्यता के अनुसार होंगे। सबसे खास बात यह है कि हर महीने की पहली तारीख को वेतन कर्मचारियों के खाते में पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा।

यह पहल सिर्फ एक सुधार नहीं, बल्कि संविदा कर्मचारियों की कार्यस्थिरता और अधिकारों को सशक्त करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। अब सरकारी व्यवस्था में अस्थायी कर्मचारियों की स्थिति पहले से कहीं अधिक सम्मानजनक और सुरक्षित होगी।