भारत सरकार की तरफ से जल्द ही देश में तालिबान के एक शीर्ष प्रतिनिधि को स्वीकार करने की उम्मीद है। इसे काबुल के साथ संबंधों को सुधारने तथा अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की दिशा में नई दिल्ली की ओर से उठाया गया नया कदम बताया जा रहा है। तालिबान अधिकारी को भारत की तरफ से राजनयिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन वह वहां की सरकार का शीर्ष प्रतिनिधि होगा। उन्होंने कहा कि तालिबान दूतावास, कार्यक्रमों या आधिकारिक वाहनों पर अपना झंडा नहीं फहरा पाएगा।इकनॉमिक टाइम्स में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया, मामले के जानकार अधिकारियों के अनुसार, तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने नई दिल्ली में अफगान दूतावास की कमान संभालने के लिए दो संभावित उम्मीदवारों की पहचान की है।
