“औद्योगीकरण, निवेश और रोजगार में सरकार का बड़ा कदम!

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा “डेस्टिनेशन – मध्यप्रदेश निवेश” अभियान के तहत किए गए प्रयासों ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पहल के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 3.74 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार का मानना है कि यह निवेश प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार 14,500 एकड़ भूमि पर 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रही है, जिससे 3 लाख से अधिक नए रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। इसके साथ ही, “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” सुधारों के तहत 287 बिंदुओं में से 282 सुधार लागू किए जा चुके हैं, जिससे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया गया है।इन सुधारों के परिणामस्वरूप भूमि आवंटन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया है। एक उन्नत जीआईएस (GIS) आधारित भूमि आवंटन प्रणाली लागू की गई है, जिससे भूमि आवंटन की समय-सीमा 59 दिन से घटकर 29 दिन हो गई है। अब तक 1,880 से अधिक भूखंड डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, उद्योगों के लिए अनुमतियों की संख्या को घटाया गया है और विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।इस अभियान और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से मध्यप्रदेश निवेश के एक आकर्षक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जो राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।