सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस श्री सूर्यकांत द्वारा नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में “दावेदार प्रतिपूर्ति एवं जमा प्रणाली हेतु डेशबोर्ड (Dashboard for Claimant Reimbursement & Deposit System for Motor Accident Claims Tribunal – MACT)” का शुभारंभ किया गया। यह पहल मोटर दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र और पारदर्शी मुआवजा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यक्रम में विशिष्ट उपस्थिति
उद्घाटन अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण श्री जे.के. माहेश्वरी, श्री आलोक अराधे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव कुमार सचदेवा, प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर श्री अतुल श्रीधरन, न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया (खंडपीठ इंदौर), श्री आनन्द पाठक (खंडपीठ ग्वालियर), श्री मिलिंद रमेश फडके (खंडपीठ ग्वालियर) एवं रजिस्ट्रार जनरल श्री धर्मेन्द्र सिंह सहित अन्य न्यायमूर्तिगण उपस्थित रहे।
प्रणाली के लाभ
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के सचिव श्री विजय कुमार पाठक ने बताया कि यह मंच न्यायिक प्रक्रिया को तेज, सरल और आम नागरिकों के लिये अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।
- बीमा कंपनियों अथवा जिम्मेदार पक्षों द्वारा मुआवजा राशि का ऑनलाइन जमा।
- दावेदारों के बैंक खातों में सीधा धन अंतरण।
- डेशबोर्ड पर वास्तविक समय में ट्रैकिंग और मामले की स्थिति की जानकारी।
- ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के दावेदारों को विशेष लाभ, जिन्हें सामान्यतः न्यायालय तक पहुँचने या मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
मध्यप्रदेश न्यायपालिका की पहल
मध्यप्रदेश न्यायपालिका द्वारा इस प्रणाली को शीघ्र लागू करना एक अनुकरणीय कदम है। इससे दुर्घटना पीड़ित परिवारों को जटिल प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी और उन्हें समय पर न्याय उपलब्ध होगा।
वर्चुअल सहभागिता
उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण किया गया जिसमें जिला न्यायालय नर्मदापुरम एवं तहसील न्यायालयों के न्यायाधीशगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।