वीबी-जी रामजी योजना ग्रामीण विकास की दिशा में मील का पत्थर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव,

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार की नई वीबी-जी रामजी योजना (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है। उन्होंने कहा कि यह योजना गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वीबी-जी रामजी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी गई है, जबकि पूर्व की मनरेगा योजना में केवल 100 दिनों का प्रावधान था।डॉ. यादव ने बजट की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान इस योजना का बजट मात्र 35 हजार करोड़ रुपये था। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में इसे पहले 74 हजार करोड़ रुपये और अब बढ़ाकर 95 हजार करोड़ रुपये किया गया है, जो कांग्रेस काल की तुलना में लगभग तीन गुना है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों के प्रति कितनी संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।मुख्यमंत्री ने योजना की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें केवल मजदूरी ही नहीं, बल्कि अधोसंरचना विकास और आजीविका के नए अवसरों पर विशेष जोर दिया गया है। योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, जैविक खाद इकाइयां, पशुपालन शेड, मत्स्य पालन, नर्सरी, ग्रामीण सड़क एवं पुलिया जैसे नए कार्य शामिल किए गए हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जियो-टैगिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग, बायोमेट्रिक भुगतान और ग्राम सभा के माध्यम से सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त भूमिका दी गई है।मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि किसी ग्रामीण को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। वर्ष में कभी भी मजदूरी लेने की सुविधा होगी और कृषि के व्यस्त मौसम में 60 दिन अधिसूचित कर श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2026 को राज्य सरकार ने कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसमें 15 विभागों की संयुक्त कार्ययोजना के माध्यम से कृषि को उद्योग और रोजगार से जोड़ा जाएगा। इससे कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।