वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, सॉलिसिटर जनरल बोले- यथास्थिति बनी रहेगी,

नई दिल्ली: वक्फ कानून से जुड़ी संवैधानिक चुनौतियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति कायम रहेगी। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून को धार्मिक आधार पर पक्षपातपूर्ण बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (धार्मिक आधार पर भेदभाव का निषेध) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।वक्फ कानून, जो मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बना है, पर कई वर्षों से विवाद चल रहा है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह कानून गैर-मुस्लिमों के साथ भेदभाव करता है और समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं सरकार का पक्ष रहा है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण और वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

वक्फ संपत्तियां, जिनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे और धर्मार्थ संस्थान आते हैं, का प्रबंधन भारत में वक्फ बोर्ड के तहत होता है। याचिकाकर्ता यह भी कहते हैं कि वर्तमान कानून के कारण वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी है और यह मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों के संरक्षण में असफल है।वहीं, केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड का कहना है कि कानून का उद्देश्य ही इन संपत्तियों को संरक्षित करना और उनका सही प्रबंधन करना है, जिससे धार्मिक और सामाजिक हितों की रक्षा हो सके।यह मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है, क्योंकि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता और समानता जैसे संवैधानिक अधिकारों का टकराव है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न केवल वक्फ कानून पर बल्कि पूरे देश में धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी प्रभाव डालेगा।